शासनाने जमीन सार्वजनिक प्रकल्पासाठी कोणत्या प्रकारे घेतली असा भेदभाव न करता सार्वजनिक प्रकल्पासाठी जमीन गेलेल्या प्रकल्प बाधितांना त्यांच्या वारसांना नोकरीसाठी प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र पुणे- नाशिक महामार्गात जमीन गेलेल्या भू- धारकांना फायदा होणार!
मुंबई, दि. ८ ऑगस्ट २०२६ : सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन गमावलेल्या प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या पात्र वारसांना राज्यातील महायुती सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या शुद्धीपत्रकामुळे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यपद्धती अधिक स्पष्ट झाली असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना नव्याने न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विशेषतः भूसंपादन अधिनियम, १८९४ लागू असताना सार्वजनिक प्रकल्पासाठी थेट खरेदीद्वारे शासनाकडे जमीन हस्तांतरित केलेल्या भूस्वामींना तसेच त्यांच्या पात्र वारसांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी पात्र मानण्याची तरतूद करण्यात आल्याने संबंधित कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
२१ जुलै २०२५च्या निर्णयातील महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये बदल
शासनाच्या नव्या शुद्धीपत्रकानुसार २१ जुलै २०२५च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक १० व ११ रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे यापूर्वी पात्रतेबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करूनही ज्यांचे अर्ज नाकारण्यात आले किंवा जे अर्ज प्रलंबित आहेत, अशा प्रकरणांचाही सुधारित तरतुदीनुसार गुणवत्तेच्या आधारे पुन्हा विचार करून निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांनाही मोठा फायदा
प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील पात्र वारसांना प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुकर झाल्याने त्यांना शासनाच्या सेवेत उपलब्ध असलेल्या प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गातील संधी आणि प्राधान्याचा लाभ घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे जमीन गमावलेल्या कुटुंबांच्या पुढील पिढ्यांनाही शासनाच्या पुनर्वसन धोरणाचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.
थेट खरेदीने जमीन दिलेल्यांचा प्रश्न निकाली
सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेत काही प्रकरणांमध्ये शासनाने थेट खरेदीद्वारे जमीन हस्तांतरित करून घेतली होती. अशा भूस्वामींना प्रकल्पग्रस्त म्हणून पात्रता मिळणार की नाही, याबाबत अनेक ठिकाणी प्रश्न निर्माण झाले होते. नव्या शुद्धीपत्रकामुळे या वर्गातील पात्र भूस्वामी आणि त्यांच्या वारसांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी विचारात घेण्याचा मार्ग स्पष्ट झाला आहे.
अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेला मिळणार न्याय
जमीन गेली, मात्र प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळाले नाही, अशा अनेक कुटुंबांची प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. नव्या निर्णयामुळे अशा अर्जांचा पुन्हा गुणवत्तेच्या आधारे विचार होणार असल्याने संबंधित कुटुंबांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
“जमीन गमावलेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न केवळ आर्थिक मोबदल्यापुरता मर्यादित नसून त्यांच्या पुढील पिढ्यांच्या भवितव्याशी जोडलेला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पात्र वारसांना प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग खुला करणारा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो,” अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांकडून व्यक्त होत आहे.
नव्या शुद्धीपत्रकाची अंमलबजावणी करताना संबंधित जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी आणि महसूल यंत्रणेने पात्र प्रकरणांचा नियमांनुसार सखोल विचार करून तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
जनलोक विशेष : प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी पूर्वी अर्ज नाकारला असेल किंवा अर्ज प्रलंबित असेल, तर संबंधितांनी नव्या शुद्धीपत्रकातील पात्रता व कागदपत्रांच्या तरतुदी तपासून संबंधित पुनर्वसन/महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे.
