पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या वतीने 28 ऑगस्टला अहिल्यानगरमध्ये ‘राष्ट्रीय बाल धारणालय हक्क सत्याग्रह’

कारभारी गवळी यांचे आवाहन : “सक्ती बालकावर नाही – बालक घडविण्याच्या कर्तव्याची सक्ती शासनावर!”

अहिल्यानगर, 14 ऑगस्ट : देशातील प्रत्येक बालकाला जन्मापासून 18 वर्षांपर्यंत जैविक व मानसिक विकासाची घटनात्मक हमी मिळावी यासाठी पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘राष्ट्रीय बाल धारणालय हक्क सत्याग्रह’ या क्रांतिकारी व कृतीशील आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे.

या आंदोलनाची पहिली भव्य जागरण व प्रत्यक्ष कृती मोहीम 28 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 11.00 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

क्रांतिकारी मूलमंत्र

आंदोलनाचे प्रमुख सूत्र “सक्ती बालकावर नाही—बालक घडविण्याच्या कर्तव्याची सक्ती शासनावर!” असे आहे.

‘बाल धारणालय’ संकल्पना काय आहे? तर पीपल्स हेल्पलाईनचे पदाधिकारी म्हणाले की, पारंपरिक शिक्षणव्यवस्था बालकाला केवळ परीक्षेपुरती माहिती घोकायला लावते. याउलट ‘बाल धारणालय’ ही जैविक विकास म्हणजे Physical/Genetic Capacity आणि अजनुकीय ज्ञान-कौशल्य म्हणजे Non-Genetic Information & Skill Capacity यांचा समतोल साधणारी आधुनिक व वैज्ञानिक संकल्पना आहे.

निसर्गदत्त जनुकीय वारसा विकसित करण्यासाठी पौष्टिक अन्न, आरोग्य आणि खेळ आवश्यक आहे. तसेच सक्षम मेंदू व विवेकनिष्ठ नागरिकत्वासाठी भाषा, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संविधानिक मूल्ये आणि कौशल्ये यांचे संवर्धन गरजेचे आहे.

शासनाकडे 5-स्तरीय कृतीशील आराखड्याची मागणी,केवळ मागण्या न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी यासाठी पुढील 5 मुद्दे मांडण्यात आले आहे.

एकात्मिक बाल विकास व बाल हक्क कार्ड: जन्मापासून 18 वर्षांपर्यंत प्रत्येक बालकाचे पोषण, आरोग्य आणि शिक्षण एकाच डिजिटल कार्डद्वारे ट्रॅक करावे. कुपोषण व शाळाबाह्य होणे रोखण्यासाठी ते आरोग्य व शिक्षण विभागाशी जोडावे. ‘विवेक व कौशल्य’ केंद्र – Skill & Cognitive Labs: शाळांमध्ये घोकंपट्टी बंद करून “कसा विचार करावा, माहितीची सत्यता कशी तपासावी” याचे प्रशिक्षण द्यावे. जीवनकौशल्ये आणि डिजिटल साक्षरता अनिवार्य करावी. ‘शून्य-कुपोषण आणि शून्य-वंचितता’ हमी कायदा: आर्थिक परिस्थितीचा फटका बालकाला बसू नये म्हणून विशेष बाल पोषण व विकास निधी. गरीब बालकालाही श्रीमंत बालकाइतकेच दर्जेदार शिक्षण व पोषक आहार हा कायदेशीर हक्क. बाल विकास पंचायती: प्रत्येक ग्रामपंचायत व नगरपालिकेत ‘बाल धारणा कक्ष’ स्थापन करून 18 वर्षांखालील एकही बालक कुपोषित, शालाबाह्य किंवा कौशल्यापासून वंचित राहणार नाही याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर.संविधानिक मूल्ये व जबाबदार नागरिकत्व: 18 वर्षे पूर्ण करताना प्रत्येक युवक-युवती शारीरिकदृष्ट्या सुदृढ, ज्ञानाने समृद्ध, कौशल्याने सक्षम, विवेकी आणि संविधाननिष्ठ नागरिक व्हावा.

पीपल्स हेल्पलाईन चे जेष्ठ विधिज्ञ ऍड.कारभारी गवळी यांनी नागरिकांना आवाहन केले की,

“एकही बालक कुपोषित नको! एकही बालक ज्ञानवंचित नको! एकही बालक कौशल्यवंचित नको! प्रत्येक बालकाला समृद्ध धारणालयाचा हक्क मिळालाच पाहिजे!”

पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेच्या वतीने या मागण्यांसाठी शांततामय, अहिंसक स्वाक्षरी मोहिमा, ठराव आणि सत्याग्रहाच्या माध्यमातून व्यापक जनआंदोलन उभारण्यात येत आहे असे ऍड. अमित थोरात यांनी स्पष्ट केले.

28 ऑगस्टच्या अहिल्यानगर येथील आंदोलनात सर्व नागरिक, पालक, शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन भारतीय जनसंसदेचे अशोक सब्बन यांनी केले आहे.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें

प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना मोठा दिलासा; प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा! फडणवीस सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; थेट खरेदीने एक मुस्त रक्कम स्वीकार अथवा अन्य मार्गांनी दिलेल्या भूस्वामींनाही लाभ