मतदारयादीतील कोट्यवधी नावांच्या वगळणीवरून पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेचा राष्ट्रीय धिक्कार; हुतात्मा स्मारक येथे सकाळी ११ वाजता आंदोलन
अहिल्यानगर (प्रकाश थोरात ) — भारतीय संसदीय लोकशाहीचा पाया असलेल्या स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह निवडणूक व्यवस्थेला गंभीर धक्का पोहोचविणारी कार्यपद्धती अवलंबल्याचा आरोप करत पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना “संविधानद्रोही” असे संबोधून त्यांच्या कार्यपद्धतीचा राष्ट्रीय पातळीवर निषेध करण्याची घोषणा केली आहे.
या निषेधाचा भाग म्हणून रविवार, २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता अहिल्यानगर येथील हुतात्मा स्मारक येथे “सूर्यसाक्षी तुडवांजली” हा प्रतीकात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. तिरंगा राष्ट्रीय धारणालय आणि लोकमान्य स्वराज्य सैनिक यांच्या वतीने ही तुडवांजली अर्पण करण्यात येणार असल्याचे संघटनांनी जाहीर केले आहे.
येथे वापरण्यात आलेला “संविधानद्रोही” हा शब्द कोणत्याही न्यायालयाने दिलेला दोषनिर्णय नसून संघटनांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर केलेला राजकीय व नैतिक आरोप आहे. मतदानाचा घटनात्मक अधिकार, स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा आणि संसदीय लोकशाहीची संस्थात्मक मूल्ये यांना बाधा पोहोचविणाऱ्या कृतींच्या निषेधासाठी हा शब्द वापरण्यात येत असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.
विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेदरम्यान ३० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मसुदा मतदारयाद्यांतून १३ कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळली गेल्याचे Indian Expressच्या तपासात नमूद करण्यात आले आहे. त्याच तपासानुसार निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मतदार नोंदणी, नावांची वगळणी व पुनर्स्थापना, मतदार माहिती व्यवस्थापन आणि इतर विषयांवर मागील दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवले.
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी या वृत्तातून काढण्यात आलेला अंतर्गत मतभेदाचा निष्कर्ष फेटाळला असून SIRसह आयोगाचे अंतिम निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या मान्यतेने आणि सर्वसंमतीने झाल्याचे म्हटले आहे.
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, या परस्परविरोधी बाबींमुळे देशासमोर अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे — “भारतीय मतदारयादीचे अंतिम नियंत्रण कोणाकडे आणि कोणत्या संस्थात्मक प्रक्रियेतून चालते?” प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिकाचे नाव मतदारयादीत सुरक्षित राहणे आणि कोणतेही नाव कायदेशीर प्रक्रिया व योग्य संधीशिवाय वगळले जाऊ नये, ही लोकशाही व्यवस्थेची मूलभूत आवश्यकता असल्याची भूमिका आंदोलनातून मांडण्यात येणार आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या विद्यमान कायदेशीर व्यवस्थेवरही आंदोलनात प्रश्न उपस्थित करण्यात येणार आहेत. २०२३ च्या कायद्यानुसार निवड समितीत पंतप्रधान अध्यक्ष, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते सदस्य आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री सदस्य असतो. अंतिम नियुक्ती राष्ट्रपती या समितीच्या शिफारशीवर करतात.
पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेच्या मते, निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेची स्वायत्तता ही कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाच्या हितापेक्षा सर्वोच्च राहिली पाहिजे.
“संविधानापेक्षा कोणतीही व्यक्ती मोठी नाही आणि मतदारापेक्षा कोणतीही सत्ता मोठी नाही. मतदारयादीवरील विश्वास ढासळला तर संसदीय लोकशाहीचा पायाच कमकुवत होतो. म्हणून २७ सप्टेंबरची सूर्यसाक्षी ‘तुडवांजली’ ही एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध हिंसक कृती नसून संविधान, मताधिकार आणि स्वतंत्र निवडणूक व्यवस्थेच्या संरक्षणासाठी करण्यात येणारा शांततामय व प्रतीकात्मक राष्ट्रीय धिक्कार आहे,” अशी भूमिका संघटनांनी जाहीर केली आहे.
संघटनांच्या IKT–धारणालय संकल्पनेनुसार, सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठेकेंद्रित KUMAN धारणालय सार्वजनिक संस्थांच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकू नये; त्याऐवजी संविधाननिष्ठ, लोकहितवादी आणि उत्तरदायी तिरंगा राष्ट्रीय धारणालय सार्वजनिक शासनाच्या केंद्रस्थानी असावे, असा संदेशही या आंदोलनातून देण्यात येणार आहे.
