पुण्यातील दोन महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांच्या सर्वेक्षणासाठी ३० ऑक्टोबरची अंतिम मुदत
पुणे | विशेष वृत्त महाराष्ट्र जनलोक : पुणे शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करून वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने हाती घेण्यात आलेल्या दोन महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांसाठी जमिनीचे संयुक्त सर्वेक्षण पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत पुणे जिल्हा प्रशासनाने ३० ऑक्टोबर निश्चित केली आहे. पुणे महानगरपालिकेचा २४ मीटर रुंद हाय-कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट (HCMTR) आणि ६५ मीटर रुंद इनर रिंग रोड या दोन्ही प्रकल्पांसाठी सर्वेक्षण, सीमांकन आणि मोजणीची कामे निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
१५ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले. या बैठकीला पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हा प्रशासन, पुणे महानगरपालिका (PMC), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) तसेच वाहतूक पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. दोन्ही प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील कार्यवाहीला गती देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
भूसंपादन प्रक्रिया वेगवान करण्यावर भर
प्रस्तावित रस्ते मार्गांच्या परिसरातील जमिनींचे सीमांकन आणि प्रत्यक्ष मोजणीचे काम ३० ऑक्टोबरपूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. संयुक्त सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित जमिनींची व्याप्ती निश्चित करणे आणि आवश्यक भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे नेणे अधिक सुलभ होणार आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय राखून कामे वेळेत पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे.
वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे प्रकल्प
पुणे शहरातील वाढती वाहनसंख्या आणि प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण लक्षात घेता HCMTR आणि इनर रिंग रोड हे दोन्ही प्रकल्प महत्त्वाचे मानले जात आहेत. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यास आणि विविध भागांतील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, या प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत वेगाने होणार, हे सर्वेक्षण पूर्ण होणे, भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे सरकणे आणि संबंधित प्रशासकीय कार्यवाही वेळेत पूर्ण होणे यावर अवलंबून असेल.
३० ऑक्टोबरची मुदत पाळून संयुक्त सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे प्रशासनासमोरील आव्हान असून, त्यानंतर भूसंपादन प्रक्रियेला किती गती मिळते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
