माहिती अधिकार कायदा प्रभावी, लोकाभिमुख दिरंगाईमुक्त करा! माहितीचा प्रकाश हा लोकशाहीचा श्वास! अपीलाचा निर्णय वेळेत झाला तरच अर्थ!
अहिल्यानगर, प्रतिनिधी : माहिती अधिकार कायदा, 2005 हा भारतीय लोकशाहीतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील सर्वात प्रभावी कायदा असून या कायद्यामुळे शासनातील अनेक गैरव्यवहार जनतेसमोर आले आहेत. मात्र अलीकडील नियम व दुरुस्त्यांमुळे नागरिकांना माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असून अपीलांच्या निर्णयांमध्ये होत असलेली दिरंगाई ही लोकशाहीसाठी गंभीर चिंतेची बाब असल्याचे मत पीपल्स हेल्पलाईनचे ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी व्यक्त केले.
प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात ॲड. गवळी यांनी म्हटले आहे की, माहिती अधिकार कायद्याचा मूलभूत उद्देश नागरिकांना वेळेत माहिती उपलब्ध करून देणे हा आहे. परंतु अनेक अपील व तक्रारी वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने माहिती कालबाह्य होते, भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरतात आणि नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो. “विलंबित न्याय म्हणजे नाकारलेला न्याय” हे तत्त्व माहिती अधिकार कायद्यासही लागू होते.
त्यांनी पुढे म्हटले की, माहिती अधिकारातील कोणतीही दुरुस्ती नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारी नसावी. माहिती अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकरणे आणि माहिती आयोग यांनी नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचे संरक्षण करणारे घटक म्हणून कार्य करणे आवश्यक आहे. माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळबद्ध करण्याऐवजी ती गुंतागुंतीची करणारे नियम मागे घेतले पाहिजेत.
पीपल्स हेल्पलाईनच्या प्रमुख मागण्या अशा,माहिती अधिकार कायदा, 2005 मधील नागरिकांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणाऱ्या नव्या दुरुस्त्या व नियमांचा पुनर्विचार करून ते रद्द करावेत. राज्य व केंद्रीय माहिती आयोगातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत. अपील व तक्रारींचा निश्चित कालमर्यादेत निपटारा करणे बंधनकारक करावे. प्रलंबित अपीलांचा विशेष मोहिमेद्वारे निपटारा करावा. माहिती देण्यास जाणूनबुजून टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी. ऑनलाइन सुनावणी व प्रकरणांच्या स्थितीची माहिती सर्वांसाठी उपलब्ध करून पारदर्शकता वाढवावी.माहितीचा अधिकार हा सामान्य नागरिकाच्या हातातील लोकशाहीचे प्रभावी शस्त्र आहे. या कायद्याच्या निर्मितीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राळेगणसिद्धीपासून दिल्लीपर्यंत अथक संघर्ष केला, उपोषणे केली आणि शासनाला पारदर्शकतेसाठी बाध्य केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे 2005 मध्ये माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला आणि लाखो नागरिकांना भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार व सत्तेच्या अपारदर्शक कारभाराविरोधात आवाज उठविण्याचे सामर्थ्य मिळाले. मात्र अलीकडील नियम व दुरुस्त्यांमुळे माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होत असून, अपीलकर्त्यांवर अतिरिक्त बंधने येत आहेत. त्यामुळे हा कायदा मूळ उद्देशापासून दूर जाऊन कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अण्णा हजारे यांनी ज्या पारदर्शक, उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख प्रशासनाचे स्वप्न पाहिले होते, ते जपण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचे बळकटीकरण होणे आवश्यक आहे, कमकुवतकरण नव्हे.
भारतीय जन संसदेचे अध्यक्ष आणि भ्रष्टाचारविरुद्ध आंदोलनाचे कार्यकर्ते अशोक सब्बन यांचे मत :”प्रशासनातील भ्रष्टाचार, अनागोंदी आणि अपारदर्शकता रोखण्यासाठी माहिती अधिकार हे प्रभावी शस्त्र आहे. नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवणारे कोणतेही नियम लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणणारे ठरतील.”
पीपल्स हेल्पलाइनचे प्रकाश थोरात यांचे मत :”माहितीचा प्रकाश हा लोकशाहीचा श्वास आहे. माहिती अधिकार कायदा कमकुवत करण्याऐवजी अधिक सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे. अपीलांचा निर्णय वेळेत झाला तरच सामान्य नागरिकाला न्याय मिळू शकतो.”
ॲड.अमित थोरात यांचे मत :“माहिती अधिकारी हे माहितीचे संरक्षक आहेत, अडथळा निर्माण करणारे नाहीत. माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया नागरिकाभिमुख, पारदर्शक आणि वेळबद्ध झाली तर शासनावरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल.”
राज्य शासन आणि केंद्र शासनाने माहिती अधिकार कायद्याची ताकद कमी करण्याऐवजी तो अधिक प्रभावी, लोकाभिमुख आणि उत्तरदायी बनवावा, असे आवाहन पीपल्स हेल्पलाईनतर्फे करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर पीपल्स हेल्पलाइन आणि भारतीय जनसंसदे च्या वतीने राष्ट्रीय सूर्यनामाच्या माध्यमातून पुढील प्रमुख मागण्या मांडण्यात येणार आहेत :
.अपीलकर्त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या अधिवक्त्यामार्फत अथवा अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत बाजू मांडण्याची मुभा देण्यात यावी.• माहिती अधिकार कायद्यातील अपील प्रक्रिया अधिक नागरिकाभिमुख, पारदर्शक व कालबद्ध करण्यात यावी.• माहिती नाकारताना स्पष्ट कायदेशीर कारणे नमूद करणे बंधनकारक करावे.• माहिती आयोगाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.• सार्वजनिक प्राधिकरणांनी जास्तीत जास्त माहिती स्वतःहून सार्वजनिक करावी.• माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना त्रास देणे किंवा सूडभावनेने वागविणे थांबवावे.• निविदा, सार्वजनिक निधीचा वापर, लाभार्थी योजना व प्रशासकीय निकष जनतेसमोर खुले करावेत.• शासनात पारदर्शकता, तथ्यपरीक्षण आणि उत्तरदायित्वाची संस्कृती विकसित करावी.
“माहिती मागणारा नागरिक हा शासनाचा शत्रू नसून लोकशाहीचा सार्वजनिक लेखापरीक्षक आहे. माहितीचा प्रकाश हा लोकशाहीचा श्वास आहे. नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तर देणारे, अपीलकर्त्यांचे म्हणणे पूर्णपणे ऐकणारे आणि स्वतःच्या निर्णयांची सार्वजनिक तपासणी स्वीकारणारे शासनच खरे लोकाभिमुख शासन ठरते,” असे अॅड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले.
या राष्ट्रीय सूर्यनामात सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, वकील, पत्रकार, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
कार्यक्रम तपशील :दिनांक : शुक्रवार, २६ जून २०२६ वेळ : सकाळी ११ वाजता.स्थळ : हुतात्मा स्मारक, अहिल्यानगर.आयोजक : पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसद. अहिल्यानगर.
