जिंकू किंवा मरू लोकशाही तारू! एक वकील लाख वकील!
बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. कृष्णा झावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली अहिल्यानगर बार रूममध्ये बैठक
अहिल्यानगर/( प्रकाश थोरात विशेष प्रतिनिधी) — माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत करण्यात आलेल्या नियमांतील दुरुस्त्या मागे घेण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रभर ‘रणगाडा हटाओ सत्याग्रह २०२६’ उभारण्याचा निर्धार सोमवार, दि. २९ जून २०२६ रोजी अहिल्यानगर येथील बार रूममध्ये होणाऱ्या वकिलांच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत जाहीर करण्यात येणार आहे. ही बैठक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. कृष्णा झावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे.
या दुरुस्त्यांमुळे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत होणाऱ्या कार्यवाहीत वकिलांना सहभागी होण्यास प्रतिबंध घालण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. लोकशाही, पारदर्शक शासन आणि नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावर हा थेट आघात असल्याचे मत वकील वर्गातून व्यक्त होत आहे.
अ‍ॅड. कृष्णा झावरे यांनी म्हटले की, “पारदर्शक आणि जबाबदार शासनाशिवाय कोणतीही लोकशाही टिकू शकत नाही. माहिती अधिकार कायदा हा सामान्य नागरिकाचा लोकशाहीतील सर्वात प्रभावी शस्त्र आहे. या अधिकाराला कमकुवत करणाऱ्या कोणत्याही दुरुस्त्या लोकशाहीवर रणगाडा चालविण्यासारख्या आहेत.”
या सत्याग्रहात महाराष्ट्रातील एक लाखांहून अधिक वकील सहभागी होतील, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला आहे. तसेच लोकशाहीप्रेमी नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, विद्यार्थी, शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनता यांनाही या राज्यव्यापी आंदोलनात सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार चळवळीला जनआंदोलनाचे स्वरूप दिले. एका बाजूला केंद्र सरकारने अण्णा हजारे यांना देशसेवेच्या सन्मानार्थ युद्ध रणगाडा भेट दिला; परंतु दुसऱ्या बाजूला माहिती अधिकार कायद्याला कमकुवत करणाऱ्या दुरुस्त्यांचा ‘छुपा रणगाडा’ लोकशाहीवर चालविला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर ‘रणगाडा हटाओ सत्याग्रह २०२६’ हा केवळ वकिलांचा आंदोलन नसून लोकशाही, पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी उभारला जाणारा व्यापक जनसत्याग्रह ठरणार असल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले आहे.
गांधीजींच्या मिठाच्या सत्याग्रहाने ब्रिटिश सत्तेला लोकशक्तीची जाणीव करून दिली होती. त्याच धर्तीवर माहिती अधिकाराच्या संरक्षणासाठी उभा राहणारा हा सत्याग्रह महाराष्ट्रातील लोकशाहीप्रेमी जनतेचा ऐतिहासिक एल्गार ठरेल, असा विश्वास बैठकीच्या आयोजकांनी व्यक्त केला आहे.
