माहिती अधिकार कायदा कमकुवत करण्याच्या प्रयत्नांविरोधात राज्यभरातून आंदोलनाला वाढता पाठिंबा
विशेष प्रतिनिधी : | महाराष्ट्र जनलोक
अहिल्यानगर, दि. २५ जून : माहिती अधिकार कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांबाबत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याशी राज्याचे माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राळेगणसिद्धी येथे सविस्तर चर्चा केली. मात्र या चर्चेत कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने अण्णा हजारे यांनी आपल्या आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारने माहिती अधिकार कायद्याची मूळ ताकद कायम ठेवणारा निर्णय घेतला नाही, तर व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
बैठकीनंतर अण्णा हजारे यांनी सांगितले की, माहिती अधिकार कायद्यावरील प्रस्तावित बदलांमुळे कायद्याची प्रभावीता कमी होण्याची भीती आहे. पारदर्शक, उत्तरदायी आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांचा सर्वात प्रभावी कायदा असून त्याला कमकुवत करण्याचा कोणताही प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही. सरकारकडून अद्याप समाधानकारक भूमिका समोर आलेली नसल्याने आंदोलन मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याचे माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी बैठकीतील चर्चेची माहिती शासनाकडे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात येईल, असे सांगितले. माहिती अधिकार कायद्याबाबत अंतिम निर्णय शासन स्तरावर होणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना, पत्रकार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, लोकशाहीवादी संघटना तसेच विविध जनआंदोलनातील कार्यकर्त्यांनी अण्णा हजारे यांच्या भूमिकेला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. माहिती अधिकार कायदा हा सामान्य नागरिकांचा न्याय मिळविण्याचा प्रभावी मार्ग असल्याने त्याची गळचेपी कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, अशी भूमिका या संघटनांनी घेतली आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत आंदोलनाची तयारी सुरू असून, सरकारने नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन दुरुस्त्यांचा पुनर्विचार करावा, अन्यथा राज्यव्यापी लोकआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा विविध सामाजिक संघटना आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
लोकशाहीतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई अधिक व्यापक करण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील हे आंदोलन निर्णायक ठरू शकते, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक क्षेत्रातून व्यक्त होत असून राज्याचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
