जातवैधता प्रमाणपत्राच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण; ‘वाणी’ समाजातील विद्यार्थिनीला जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश
नागपूर : धर्मांतर केल्याने किंवा एखाद्या व्यक्तीने विशिष्ट धर्माचे पालन केल्याने तिची जन्मजात जात बदलत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. जात आणि धर्म या दोन स्वतंत्र सामाजिक संकल्पना असून, केवळ धार्मिक श्रद्धा किंवा आचरणाच्या आधारे व्यक्तीची जन्मजात जात बदलली असे मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अमरावती येथील २० वर्षीय अभियांत्रिकी विद्यार्थिनी प्राची सुधीर नेटके यांनी ‘वाणी’ या इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये ‘सैतवाल जैन’ असा उल्लेख असल्याने विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचा दावा नाकारला होता. ‘जैन वाणी’ समाजाचा राज्याच्या OBC यादीत समावेश नसल्याचाही मुद्दा समितीने उपस्थित केला होता.
या निर्णयाविरोधात प्राची नेटके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
न्यायालयाने समितीचा निर्णय रद्द करताना “धर्म बदलल्याने जात बदलत नाही” हे तत्त्व अधोरेखित केले. शालेय नोंदीतील धर्मासंबंधी उल्लेखाला समितीने अवाजवी महत्त्व दिले असून, अर्जदाराच्या कुटुंबाची पारंपरिक सामाजिक ओळख आणि उपलब्ध इतर पुराव्यांचा योग्य प्रकारे विचार करण्यात आला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणातील दक्षता पथकाच्या अहवालात नेटके कुटुंब पारंपरिकरित्या ‘वाणी’ समाजाशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले होते. कुटुंबीय जैन धर्माचे पालन करत असले तरी त्यामुळे त्यांची जन्मजात जात बदलत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने संबंधित जात पडताळणी समितीला प्राची नेटके यांना ‘वाणी’ समाजाचे जातवैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश दिले असून, हा आदेश चार आठवड्यांच्या आत अंमलात आणण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
निर्णयाचे व्यापक महत्त्व
हा निकाल जातवैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः एखाद्या व्यक्तीच्या शैक्षणिक किंवा शासकीय नोंदीमध्ये धर्माचा उल्लेख वेगळा असल्यास, केवळ त्या उल्लेखावरून तिची जन्मजात जात नाकारता येणार नाही, हा मुद्दा या निर्णयातून स्पष्ट होतो.
मात्र, या निकालाचा अर्थ असा नाही की धर्मांतरानंतर प्रत्येक व्यक्तीला आपोआप कोणत्याही आरक्षण प्रवर्गाचा लाभ मिळतो. संबंधित प्रवर्गासाठी लागू असलेले संविधानिक व वैधानिक निकष, तसेच जातवैधतेसाठी आवश्यक पुरावे आणि शासनाच्या संबंधित याद्या स्वतंत्रपणे लागू राहतात.
