राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःप्रकरणात लक्ष घातले.बीड /जळगाव | प्रतिनिधी|महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईची व्याप्ती वाढत असताना, बीड भूसंपादन घोटाळ्यातील माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या अटकेनंतर आता अकोला येथील मुद्रांक जिल्हाधिकारी किरण चौधरी यांच्याविरोधातील कारवाईने राज्यभर खळबळ उडाली आहे. लाचखोरीच्या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) नाशिक व जळगाव येथील संयुक्त पथकाच्या माध्यमातून जळगाव शहरातील चौधरी यांच्या सीलबंद निवासस्थानी 'इन-कॅमेरा' झाडाझडती घेत मोठ्या प्रमाणावर रोकड, दागिने, मालमत्तेची कागदपत्रे आणि इतर मौल्यवान वस्तू जप्त केल्या. एसीबीने अत्यंत गोपनीय पद्धतीने ही कारवाई केली. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून अधिकाऱ्यांनी सीलबंद घर उघडले आणि प्रत्येक खोली, कपाट, लॉकर, कागदपत्रे तसेच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची बारकाईने तपासणी केली. तपासादरम्यान मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित दस्तऐवज हाती लागल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रकरणात यापूर्वी चौधरी यांच्या सीलबंद घरात घुसून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्याचाही आरोप झाला होता. या प्रकरणी त्यांच्या दोन नातेवाईकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर घर पुन्हा सील करण्यात आले आणि पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला होता. एसीबीने जप्त केलेला मुद्देमाल • रोख रक्कम – ₹१,५३,८४,६३० • ४२२ ग्रॅम सोन्याचे दागिने – ₹६०,५७,१३५ • चांदीचे दागिने – ₹३१,४१६ • स्वतः व नातेवाईकांच्या नावावरील मालमत्तेची कागदपत्रे – ₹६२,१३,३७६ • सोने खरेदीच्या पावत्या – ₹११,५२,७४५ • घरगुती मौल्यवान वस्तू – ₹६,२५,५४५ • एकूण जप्त मुद्देमाल : ₹२,९४,६४,८४७ या कारवाईमुळे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. बीड जिल्ह्यातील भूसंपादन भरपाई घोटाळ्यात माजी आयएएस अधिकारी अविनाश पाठक यांच्यावर झालेल्या कारवाईनंतर आता किरण चौधरी यांच्या प्रकरणाने प्रशासनातही मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. एसीबी सध्या जप्त केलेल्या कागदपत्रांची छाननी करत असून, मालमत्तेचे स्रोत, आर्थिक व्यवहार, नातेवाईकांच्या नावावरील संपत्ती आणि संभाव्य बेहिशेबी मालमत्तेचा तपास सुरू आहे. तपासातून आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील या सलग कारवायांमुळे राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाबाबत पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली असून, तपासाच्या निष्कर्षांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील या सलग कारवायांमुळे राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाबाबत पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली असून, तपासाच्या निष्कर्षांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष फॉरेन्सिक तपासणीत गुपित उघड हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घातले. या वादग्रस्त आदेशांवरील जिलाधिकान्यांच्या स्वाक्षऱ्या कधीच्या आहेत. हे तपासण्यासाठी या प्रकरणाचा ‘फॉरेन्सिक तपास’ करण्यात आला, फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी बदली झाल्यावर मागच्या तारखांमध्ये स्वाक्षऱ्या केल्याचे सिद्ध झाले. हा अहवाल येताच शासनाने तात्काळ संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंचित केले. महसूल मंत्री बावनकुळे यांची माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहाला सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार भूसंपादनानंतर तक्रारींवर निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘लवाद’ म्हणून नेमण्यात आले होते. मार्च ते एप्रिल २०२५ दरम्यान १५४ प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी झाली होती. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची बीडमधून बदली झाल्यानंतर त्यांनी अत्यंत बेकायदेशीरपणे मागील तारखांमध्ये १५४ आदेश जारी केले, मूळ ६८ कोटी रुपयांच्या निवाड्याची रक्कम वाढवून ती ३१० कोटी केली. म्हणजेच २४१ कोटी रुपयांची जादा वाद करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची आणि शासनाची मोठी फसवणूक केली,” असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
