वकिलांसाठी दर महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी ऑनलाईन प्रगत कायदे प्रशिक्षण राबविण्याची मागणी — पीपल्स हेल्पलाईन

 वकिल जर अद्ययावत असतील तर न्यायव्यवस्था अद्ययावत राहील

अहिल्यानगर — देशातील न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम, गतिमान आणि लोकाभिमुख बनविण्याच्या उद्देशाने पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील सर्व कायद्यांचे व्यावसायिक यांना संबोधित करून दर महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी दुपारी 1 ते 3 या वेळेत Distance Advanced Legal Training / Continuing Legal Education (CLE) नियमितपणे उपलब्ध करावे, अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालय व बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाला करणार असल्याचे घोषित केले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या दिनांक 7 जुलै 2026 रोजीच्या Ajay Vijh v. Indian Banks Association & Ors., 2026 INSC 670 या निर्णायाचे संदर्भ लक्षात घेता न्यायव्यवस्थेतील वकिलांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्याशी संबंधित भूमिका, स्वयं-नियमन, शिस्त, व्यावसायिक जबाबदारी तसेच सतत कायद्याचे शिक्षण याविषयी न्यायालयाने केलेली गंभीर नोंदी विचारात घेऊन हे प्रशिक्षणात्मक उपक्रम आंतरिक आणि संस्थात्मक स्वरूपात राबविण्याची गरज आहे, असे अ‍ॅड. गवळी यांनी नमूद केले.

अ‍ॅड. गवळी यांनी प्रतिपादित केले की वकिली व्यवसाय ही फक्त उपजीविकेची साधने वाटत नाही, तर न्यायप्रवर्तन प्रणालीचा अविभाज्य घटक आहे. वकिलांची भूमिका न्यायालयीन प्रक्रियेत न्यायालयाचे कर्मचारी व सुसंहित कायद्याच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख अधिकारी म्हणून अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यामुळे वकिलांचे कायदेशीर ज्ञान, न्यायालयीन कौशल्ये, तंत्रज्ञानासंबंधी समज, व्यावसायिक नैतिकता, कायदा-लेखन व युक्तिवादकौशल्ये सातत्याने अद्ययावत ठेवणे अनिवार्य आहे.

सुप्रीम कोर्टाने उल्लेखित निर्णयात CLE किंवा सतत कायदे शिक्षण याला न्यायव्यवस्था दृढ करण्यासाठी अनिवार्य स्थान असावे, असे निर्देशीत केले आहे. कायदे व न्यायालयीन प्रवाह सतत बदलत असताना व इलेक्ट्रॉनिक न्यायालयीन प्रणाली व न्यायिक प्रक्रियेतील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वापरासारख्या नव्या तंत्रज्ञानाच्या समावेशामुळे एकदा प्रशिक्षण संपवल्याप्रमाणे पुढील शिक्षण थांबविणे न्यायव्यवस्थेसाठी हानिकारक ठरू शकते; म्हणूनच व्यापक, सुलभ व दर्जेदार CLE कार्यक्रमांची आवश्यकता असल्याचे पीपल्स हेल्पलाईनने मांडले.

अ‍ॅड. गवळी यांनी अधोरेखित केले की प्रत्यक्षपणे सर्व वकिलांना केंद्रस्थानी येऊन प्रशिक्षण घेणे व्यवहार्य नाही. महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यातील अनेक वकिल जिल्हा, तालुका व ग्रामीण पातळ्यांवर कार्यरत असून, आर्थिक मर्यादा, प्रवासाच्या अडचणी, वेळेची उपलब्धता आणि दैनिक न्यायालयीन कामकाज यांमुळे उच्च न्यायालयीन किंवा महानगरस्तरीय ठिकाणी प्रशिक्षण घेणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत दुरस्थ (distance/on‑line) माध्यमातून प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे सर्वसमावेशक, न्यायसंगत आणि व्यवहार्य मार्ग ठरेल.

अनुक्रमे, प्रशिक्षणार्थी शिक्षकांमध्ये विद्यमान व निवृत्त उच्च न्यायालयीन न्यायमूर्ती, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, वरिष्ठ वकिल, कायदा प्राध्यापक, संबंधित विषयतज्ज्ञ, मध्यस्थता व पंचनिरपेक्षतेचे तज्ज्ञ, ई‑कोर्ट प्रणालीचे तज्ज्ञ व न्यायालयीन प्रशासनात अनुभवी व्यक्तिमत्व यांचा सहभाग सुनिश्चित करावा, असे प्रस्ताव करण्यात येईल.

प्रशिक्षणात समाविष्ट व्हावयाचे प्रमुख विषय असेल: संविधानिक कायदा व रिट अधिकार, नागरी व फौजदारी कायदे, साक्ष‑विधान, मुदत संबंधित कायदे आणि जमीनविषयक कायदे, सहकारी कायदे, बँकिंग व ग्राहक संरक्षण कायदे, सायबर कायदे व डिजिटल व्यवहाराशी संबंधित कायदेशीर विषय, मध्यस्थता व पंचनिरपेक्षता प्रक्रियेचे तत्त्व व अमल, व्यावसायिक नैतिकता, कायदा‑ड्राफ्टिंग व अद्विकास कौशल्ये, न्यायनिर्णयांचा सखोल अभ्यास व न्यायालयीन शिस्त, ई‑फायलींग आणि कायदेशीर प्रक्रियेत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर, तसेच सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालयाच्या नवीन व ठराविक निर्णयांचा विश्लेषणात्मक अभ्यास.

सुप्रीम कोर्टाने उपलब्ध करावयाच्या धोरणात्मक निर्देशांमध्ये Bar Council of India कडे CLE ची संस्थात्मक रचना करण्याबाबत तसेच National Legal Academy स्थापन करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र व गोवा यांच्या संयुक्त पुढाकारातून एक आदर्श आराखडा राबविण्याची शक्यता उपलब्ध असून त्यावर राज्यस्तरीय नियोजन करून देशाला मार्गदर्शक मॉडेल सादर करावे, अशी अपेक्षा पीपल्स हेल्पलाईनने व्यक्त केली.

अ‍ॅड. गवळी यांनी पुढे नमूद केले की खटल्यांच्या प्रलंबिततेचा भार केवळ न्यायाधीशांवर सोपविणे योग्य नाही; Bar व Bench हे न्यायप्रणालीत एकत्रितपणे कार्य करणारे दोन अविभाज्य घटक आहेत. प्रशिक्षित, अद्ययावत व जबाबदार वकिल उपलब्ध झाल्यास खटल्यांचे नियोजन, मुद्द्यांचे संक्षेपण, अनावश्यक तहकूब टाळणे, मध्यस्थतेचा प्रसार व न्यायालयीन वेळेचा परिणामकारक वापर या माध्यमातून खटल्यांच्या निराकरणाची कार्यक्षमता व वेग वाढेल.

पीप्ल्स हेल्पलाईनचा प्रस्ताव असा आहे की दर महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी दुपारी 1 ते 3 या वेळेत दोन तासांचे नियमित ऑनलाईन प्रशिक्षण सत्र आयोजित करावेत; सर्व सहभागी वकिलांची डिजिटल उपस्थिती नोंदवून प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना डिजिटल प्रमाणपत्र प्रदान करावे; तसेच भविष्यात या प्रशिक्षणांना CLE क्रेडिट्स म्हणून अधिकृत मान्यता देण्याचा विचार करावा.

या उपक्रमाद्वारे ग्रामीण, तालुका व जिल्हास्तरीय वकिलांना उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट पातळीवरील कायदेशीर मार्गदर्शन स्थानिक स्तरावर उपलब्ध होईल. परिणामी सामान्य पक्षकारांना अधिक सक्षम कायदेशीर प्रतिनिधित्व प्राप्त होईल व न्यायव्यवस्थेवरील सार्वजनिक विश्वास वृद्धिंगत होईल, असे अ‍ॅड. गवळी यांनी आवर्जून नमूद केले.

“वकिल जर अद्ययावत असतील तर न्यायव्यवस्था अद्ययावत राहील. वकिल प्रशिक्षित राहिल्यास पक्षकारांची कायदेशीर सुरक्षा व सक्षम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल. Bar व Bench एकत्रितपणे प्रशिक्षित विचारांनी कार्यरत असतील तर न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारे विलंब कमी करण्यास मार्ग सुलभ होईल,” असे अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी शुभारंभिक विधान म्हणून म्हटले. या करिता अ‍ॅड. संजय जवेरी,अ‍ॅड. अमित थोरात प्रयत्न शील आहेत.

पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसद तत्काळ मुंबई उच्च न्यायालय व बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांना या प्रस्तावासंदर्भात औपचारिक निवेदन सादर करणार आहेत.