पंचायत राजवर आता युवकशक्तीचा लोकशाही कब्जा! महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक निवडणुकांत नव्या पिढीने गावकारभार हाती घ्यावा

भ्रष्टाचार, घराणेशाही, मनुवाद आणि सुस्त नोकरशाहीवर मतपेटीतून ‘डिच्चू कावा’ करण्याचे आवाहन पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी

नगर : महाराष्ट्रातील आगामी पंचायत राज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या केवळ सत्तांतराच्या निवडणुका नसून, गावपातळीवर वर्षानुवर्षे घट्ट बसलेल्या भ्रष्टाचार, घराणेशाही, जातीय वर्चस्व, मनुवादी मानसिकता आणि निष्क्रिय नोकरशाहीविरुद्ध युवकांनी पुकारायच्या लोकशाही क्रांतीचे रणांगण आहे. राज्यातील सुशिक्षित, प्रामाणिक, संविधाननिष्ठ आणि सामाजिक बांधिलकी असलेल्या युवकांनी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत निर्भयपणे उतरून गावकारभाराची सूत्रे आपल्या हाती घ्यावीत, असे जाहीर आवाहन पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले की, युवकांनी आता लोकशाहीपासून दूर राहणे, सार्वजनिक जीवनाची भीती बाळगणे आणि भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध केवळ समाजमाध्यमांवर संताप व्यक्त करणे थांबविले पाहिजे. लोकशाही टिकवायची असेल, तर तरुणाईने आंदोलनाच्या मैदानाबरोबरच निवडणुकीच्या मैदानातही उतरले पाहिजे.

“लोकशाही ही काही मोजक्या राजकीय घराण्यांची खासगी मालमत्ता नाही. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या जनतेच्या स्वशासनाच्या घटनात्मक संस्था आहेत. त्यामुळे युवकांनी मतदार म्हणून नव्हे, तर लोकप्रतिनिधी म्हणून पुढे आले पाहिजे,” असे ॲड. गवळी यांनी स्पष्ट केले.

जंतर-मंतरची ऊर्जा आता गावागावांत पोहोचवा

जंतर-मंतरवरील युवकांच्या संघर्षाने देशातील नव्या पिढीची संघटनशक्ती, राजकीय जागरूकता आणि लोकशाही सामर्थ्य सिद्ध केले आहे. अन्यायाविरुद्ध उभे राहिल्यास युवकशक्ती सत्तेला झुकवू शकते, हा संदेश देशभर पोहोचला आहे. आता आंदोलनातून जागृत झालेली ही जनशक्ती महाराष्ट्रातील प्रत्येक गाव, तालुका आणि जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष लोकशाही शासनात उतरली पाहिजे.

रस्त्यावर निर्माण झालेली आंदोलनशक्ती मतपेटीत रूपांतरित झाली, तर पंचायत राज संस्थांमध्ये नवे, स्वच्छ आणि लोकाभिमुख नेतृत्व उभे राहू शकते. युवकांनी ही ऐतिहासिक संधी गमावू नये, असे आवाहन संघटनांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

लोकभक्ती, ज्ञानभक्ती आणि कर्मभक्तीचे त्रिसूत्री शासन

ॲड. गवळी म्हणाले की, पंचायत राजच्या नव्या नेतृत्वाचा पाया केवळ पक्षीय राजकारणावर नसून लोकभक्ती, ज्ञानभक्ती आणि कर्मभक्ती या त्रिसूत्रीवर उभारला पाहिजे.

लोकभक्ती म्हणजे सत्ता, जात, पक्ष, नातेवाईक आणि वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा जनतेच्या कल्याणाला सर्वोच्च स्थान देणे.

ज्ञानभक्ती म्हणजे संविधान, विज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पारदर्शक माहिती आणि विवेकपूर्ण विचारांच्या आधारे निर्णय घेणे.

कर्मभक्ती म्हणजे केवळ घोषणा, भाषणे आणि आश्वासने न देता प्रत्यक्ष काम करणे, सार्वजनिक निधीचा प्रामाणिक वापर करणे आणि प्रत्येक विकासकामाची जनतेसमोर जबाबदारी स्वीकारणे.

या त्रिसूत्रीचा अंगीकार करणारे युवकच पंचायत राज संस्थांमध्ये खऱ्या अर्थाने लोकशाही सुशासन निर्माण करू शकतात.

भ्रष्ट व्यवस्थेवर मतपेटीतून ‘डिच्चू कावा’

ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषदेपर्यंत अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, घराणेशाही, जातीय वर्चस्व, मनुवादी मानसिकता आणि पगारहमी नोकरशाहीने विकासाचा मार्ग अडविला आहे. जनतेच्या पैशातून उभ्या राहणाऱ्या योजना काही व्यक्ती, ठेकेदार आणि राजकीय गटांच्या फायद्यासाठी वापरल्या जात आहेत.

या व्यवस्थेविरुद्ध युवकांनी हिंसा किंवा अराजकतेचा मार्ग न स्वीकारता संविधान, ग्रामसभा, माहितीचा अधिकार, सामाजिक लेखापरीक्षण, जननियंत्रण आणि मतपेटीच्या माध्यमातून ‘डिच्चू कावा’ केला पाहिजे.

भ्रष्ट उमेदवारांना पराभूत करणे, घराणेशाही नाकारणे, जातीय ध्रुवीकरणाला थारा न देणे आणि लोकाभिमुख युवकांना निवडून आणणे, हाच भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धचा प्रभावी लोकशाही प्रहार ठरेल.

गावकारभार हा जीवन-मरणाचा प्रश्न

पाणी, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, शेती, सिंचन, रोजगार, पर्यावरण, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय, स्वच्छता आणि सार्वजनिक निधीचा वापर यांसारखे महत्त्वाचे निर्णय पंचायत राज संस्थांमध्ये घेतले जातात. त्यामुळे या संस्था दुर्लक्षित करणे म्हणजे स्वतःच्या गावाचे भविष्य भ्रष्ट आणि निष्क्रिय व्यवस्थेच्या हाती सोपविणे होय.

युवकांनी केवळ मतदार, आंदोलनकर्ते किंवा समाजमाध्यमांवरील टीकाकार न राहता निर्णयक्षम लोकप्रतिनिधी, जागरूक ग्रामसभासद आणि प्रशासनावर जननियंत्रण ठेवणारे लोकशाही प्रहरी बनले पाहिजे.

डिजिटल पिढीने शासनात उतरावे

डिजिटल क्रांती, आधुनिक शिक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि जगभरातील माहितीच्या मुक्त प्रवाहामुळे नव्या पिढीची विचारशक्ती अधिक वैज्ञानिक, तार्किक आणि परिवर्तनवादी बनली आहे. या ज्ञानशक्तीचा वापर केवळ मोबाईल, समाजमाध्यमे आणि चर्चांपुरता मर्यादित न ठेवता गावाच्या प्रत्यक्ष विकासासाठी केला पाहिजे.

युवकांनी स्वतःची स्वतंत्र, स्वच्छ आणि लोकाभिमुख पॅनेल उभी करावीत. निवडणूक खर्चाचा सार्वजनिक हिशेब द्यावा. गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार आणि जातीय द्वेष पसरविणाऱ्या व्यक्तींना उमेदवारी नाकारावी. ग्रामसभांना निर्णयक्षम बनवावे आणि प्रत्येक विकासकामाचे सामाजिक लेखापरीक्षण करावे.

निवडून आल्यानंतर आ सर्व ठराव, खर्च, निविदा, कामांची गुणवत्ता आणि लाभार्थी निवडीची माहिती जनतेसमोर खुली केली पाहिजे. पंचायत राजचा कारभार बंद दाराआड नव्हे, तर ग्रामसभेच्या थेट नियंत्रणाखाली झाला पाहिजे.

युवकांसाठी लोकशाही रणघोष

पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेच्या वतीने युवकांना पुढील रणघोष देण्यात आला आहे : “युवकांनो, लोकशाहीपासून दूर राहू नका! पंचायत राजच्या रणांगणात उतरा! लोकभक्तीने जनतेची सेवा करा, ज्ञानभक्तीने निर्णय घ्या, कर्मभक्तीने विकास घडवा! भ्रष्टाचार, घराणेशाही, मनुवाद आणि सुस्त नोकरशाहीवर मतपेटीतून ‘डिच्चू कावा’ करा! गाव आमचे—सत्ता आमची! ग्रामसभा सर्वोच्च—जनता खरी मालक!”

आगामी पंचायत राज निवडणुका केवळ जुन्या सत्ताधाऱ्यांच्या जागी नवे सत्ताधारी बसविण्यापुरत्या मर्यादित राहू नयेत. त्या महाराष्ट्रातील युवकांच्या नेतृत्वाखालील लोकशाही क्रांतीची सुरुवात ठरल्या पाहिजेत.या साठी ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीरबहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे, ॲड. विद्या शिंदे, राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले, प्रकाश गोसावी यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते परिश्रम घेत आहे.

युवकांनी निर्भयपणे पुढे येऊन ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांमध्ये लोकशाही विजय मिळविला, तर पंचायत राज व्यवस्था भ्रष्ट राजकीय व प्रशासकीय पकडीतून मुक्त होऊन खऱ्या अर्थाने जनतेची, जनतेद्वारे चालविली जाणारी आणि जनतेसाठी काम करणारी व्यवस्था बनेल, असा विश्वास ॲड. कारभारी गवळी यांनी शेवटी व्यक्त केला.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें

प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना मोठा दिलासा; प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा! फडणवीस सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; थेट खरेदीने एक मुस्त रक्कम स्वीकार अथवा अन्य मार्गांनी दिलेल्या भूस्वामींनाही लाभ