आरएसएसने नोंदणी, आर्थिक हिशेब व लेखापरीक्षण अहवाल जनतेसमोर मांडावेत — पीपल्स हेल्पलाईन मागणी
(न्या. रामशास्त्री प्रभुणे)
अहिल्यानगर, प्रतिनिधी : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपली नोंदणी, कायदेशीर अस्तित्व, आर्थिक हिशेब, देणग्यांचे स्रोत, खर्चाचे तपशील आणि लेखापरीक्षण अहवाल शासन व जनतेसमोर मांडावेत, अशी मागणी कर्नाटकचे गृहमंत्री मा. श्री. प्रियांक खर्गे यांनी केल्याबद्दल पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेच्या वतीने त्यांना “न्यायमूर्ती रामशास्त्री प्रभुणे” राष्ट्रीय मानवंदना अर्पण करण्याचा ठराव करण्यात आला आहे.
संघटनेचे म्हणणे आहे की, लोकशाही व्यवस्थेत कोणतीही मोठी आणि प्रभावशाली संस्था कायद्याच्या, पारदर्शकतेच्या आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या चौकटीबाहेर राहू शकत नाही. आरएसएसला जवळपास शंभर वर्षांचा इतिहास आहे. देशभरात त्याच्या शाखा, कार्यकर्ते, सामाजिक उपक्रम आणि सार्वजनिक जीवनावर प्रभाव असल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत त्या संस्थेचे कायदेशीर स्वरूप काय आहे, निधी कोठून येतो, दरवर्षी किती खर्च होतो आणि त्याचा लेखापरीक्षण अहवाल कोणत्या यंत्रणेसमोर सादर केला जातो, हे प्रश्न विचारणे लोकशाहीदृष्ट्या आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील सामान्य नागरिक, लहान संस्था, सहकारी संस्था, ट्रस्ट, एनजीओ, शाळा, देवस्थान, मशिदी, चर्च संस्था आणि सार्वजनिक मंडळे यांना नोंदणी, परवाने, कर, हिशेब आणि लेखापरीक्षणाची जबाबदारी पाळावी लागते. मग देशव्यापी प्रभाव असलेल्या कोणत्याही मोठ्या संस्थेला पारदर्शकतेपासून सूट मिळू नये.
“नोंदणी म्हणजे कायदेशीर ओळख, लेखापरीक्षण म्हणजे आर्थिक प्रामाणिकपणा आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व म्हणजे लोकशाहीची शिस्त. ज्यांना राष्ट्रसेवेचा दावा करायचा आहे, त्यांनी राष्ट्रासमोर आपले हिशेब मांडण्यास तयार असले पाहिजे,” असे अ‍ॅड. गवळी यांनी म्हटले आहे.
मा. प्रियांक खर्गे यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे कोणत्याही धर्माविरोधात किंवा सामान्य स्वयंसेवकांविरोधात नसून ते संविधान, कायदा आणि लोकशाही पारदर्शकतेशी संबंधित आहेत, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले. धार्मिक श्रद्धा हा वैयक्तिक विषय असू शकतो; परंतु संघटित संस्था, निधी, शाखा, कार्यक्रम आणि सार्वजनिक प्रभाव हे कायद्याच्या कक्षेत तपासले जाणारे विषय आहेत.
या पार्श्वभूमीवर प्रियांक खर्गे यांना “न्यायमूर्ती रामशास्त्री प्रभुणे” राष्ट्रीय मानवंदना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती रामशास्त्री प्रभुणे यांनी सत्तेपुढे न झुकता न्यायाला सर्वोच्च स्थान दिले. त्याच परंपरेत आज प्रभावशाली संस्थांना प्रश्न विचारणे ही संविधाननिष्ठ लोकशाहीची खरी सेवा आहे, असे पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने म्हटले आहे.
संघटनेच्या मते, जर आरएसएसकडे नोंदणी, लेखापरीक्षण, कर अनुपालन आणि कायदेशीर दस्तऐवज असतील, तर ते सार्वजनिकरित्या मांडण्यात कोणतीही अडचण नसावी. आणि जर विद्यमान कायद्यानुसार अशा संस्थांना नोंदणी किंवा लेखापरीक्षणाची सक्ती नसेल, तर देशातील अशा मोठ्या व प्रभावशाली संस्थांसाठी स्वतंत्र पारदर्शकता कायदा करण्याचा विचार केंद्र व राज्य सरकारांनी करावा.
“ही मागणी द्वेषाची नाही; ही मागणी लोकशाही शिस्तीची आहे. ही मोहीम कोणत्याही व्यक्ती, धर्म किंवा स्वयंसेवकांविरोधात नाही. ती संविधान, सार्वजनिक हिशेब, नोंदणी आणि लोकांच्या जाणण्याच्या अधिकारासाठी आहे,” असे निवेदनात नमूद करण्यात आले.या आंदोलनात पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद तसेच विविध सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, यमनाजी म्हस्के ॲड.अमित थोरात,ॲड. भास्करराव वडावकर, पोपट गोर्डे,सरपंच कैलास पठारे, सरपंच सखाराम सरक, विरबहादूर प्रजापती,अनिल घाटविसावे, अशोक भोसले, पोपट भोसले, संदीप पवार,यमनाजी मस्के,
शेवटी पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने स्पष्ट केले की, गरीब नागरिकाकडून पावती मागणारे राष्ट्र शक्तिशाली संस्थांकडूनही हिशेब मागण्याचे धैर्य दाखवते, तेव्हाच खरी लोकशाही जिवंत राहते.
“नोंदणी दाखवा, हिशेब दाखवा, लेखापरीक्षण दाखवा, संविधानिक उत्तरदायित्व स्वीकारा,” असा लोकशाही संदेश या राष्ट्रीय मानवंदनेतून देण्यात येत आहे.
