अण्णा हजारेंचा रणगाड्याने सत्कार; पण माहिती अधिकारावर रणगाडा — लोकशाहीचा विरोधाभास!

पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेचा आरोप : एका हाताने सन्मान, दुसऱ्या हाताने पारदर्शकतेच्या ऐतिहासिक विजयाचे खच्चीकरण

माहिती अधिकारातील नव्या नियमांविरोधात जनआंदोलन; २६ जूनला अहिल्यानगरात ‘राष्ट्रीय सूर्यनामा’

नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवण्याचे षड्यंत्र; माहिती अधिकार कायद्याच्या संरक्षणासाठी जनतेला आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन

अहिल्यानगर, प्रतिनिधी : ज्येष्ठ समाजसेवक, पद्मभूषण अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचारविरोधी लढा, पारदर्शक शासन आणि जनतेच्या माहितीच्या अधिकारासाठी दीर्घकाळ संघर्ष केला. महाराष्ट्रातील माहिती अधिकार चळवळीपासून ते राष्ट्रीय पातळीवरील माहिती अधिकार कायदा, २००५ अस्तित्वात येईपर्यंत अण्णा हजारेंच्या संघर्षाने मोठी जनजागृती घडवली, असे पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या वतीने सांगण्यात आले. अण्णा हजारे यांना भारत सरकारने १९९२ मध्ये पद्मभूषण पुरस्कार देऊन गौरविले होते.

संघटनांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, माहिती अधिकार कायदा हा सामान्य नागरिकाच्या हातातील लोकशाहीचा दिवा आहे. या कायद्यामुळे शासकीय फाईली, खर्च, निर्णय, परवानग्या, निधीवाटप, नियुक्त्या आणि धोरणात्मक कारभार जनतेच्या तपासणीखाली येऊ शकतो. म्हणूनच हा कायदा केवळ कागदी कायदा नसून भारतीय लोकशाहीतील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि भ्रष्टाचारविरोधी जनशक्तीचा ऐतिहासिक विजय आहे.

मात्र, अलीकडच्या काळात माहिती अधिकार कायद्याच्या स्वायत्ततेवर आणि परिणामकारकतेवर गंभीर परिणाम करणारे बदल करण्यात आले, असा आरोप संघटनांनी केला आहे. २०१९ च्या दुरुस्तीनंतर मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांच्या कार्यकाळ, वेतन व सेवा अटी ठरविण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे गेले. त्यामुळे माहिती आयोगांच्या स्वायत्ततेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. तसेच डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा, २०२३ मधील तरतुदींमुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८(१)(j) मध्ये बदल झाला. सरकारच्या मते हा बदल गोपनीयता आणि माहितीचा अधिकार यामधील संतुलनासाठी आहे; मात्र टीकाकारांच्या मते, या बदलामुळे सार्वजनिक हिताच्या अनेक माहितीवर नकार देण्याचा धोका वाढतो.

पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेने पुढे म्हटले आहे की, अण्णा हजारेंना रणगाडा भेट देणे हे एक सन्मानाचे प्रतीक म्हणून आहे; परंतु दुसऱ्या बाजूला अण्णा हजारेंनी जनतेसाठी मिळवून दिलेल्या माहिती अधिकाराच्या धारदार शस्त्राची धार बोथट केली जात असेल, तर हा सन्मान नव्हे, तर लोकशाहीतील मोठा विरोधाभास आहे.

“एका हाताने रणगाडा देऊन सत्कार आणि दुसरी कडे माहिती अधिकाराच्या लोकशाही विजयाचे खच्चीकरण — ही अण्णा हजारेंच्या कार्याची प्रतीकात्मक पायमल्ली आहे,” असे संघटनांनी म्हटले आहे.

संघटनांच्या मते, शासन पारदर्शक आणि जबाबदार राहावे म्हणून माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. पण जर नागरिकाला माहिती मिळविणे कठीण केले, अपील प्रक्रिया दुर्बल केली, माहिती आयोगांची स्वायत्तता कमी केली आणि सार्वजनिक हिताच्या माहितीला ‘वैयक्तिक माहिती’च्या नावाखाली झाकण्याचे मार्ग निर्माण केले, तर ही लोकशाहीला मागे नेणारी प्रक्रिया ठरते.

पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेने या कृतीला “भारतीय लोकशाहीचा अवमान” असे संबोधले असून, माहिती अधिकार कायद्याचे मूळ स्वरूप, माहिती आयोगांची स्वायत्तता आणि जनतेचा पारदर्शक शासनावरचा हक्क अबाधित ठेवण्याची मागणी केली आहे.

“अण्णा हजारे व्यक्ती नाहीत; ते पारदर्शक शासनाच्या जनआंदोलनाचे प्रतीक आहेत. त्या प्रतीकाला रणगाड्याने झाकता येणार नाही. माहिती अधिकार वाचवणे हाच अण्णा हजारेंचा खरा सन्मान आहे,” असे निवेदनात नमूद करण्यात आले.

याच पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कायद्यात नव्याने काही नियम व अटी समाविष्ट करून नागरिकांना माहिती मिळण्यापासून आणि अपील प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचे षड्यंत्र रचले जात असल्याचा गंभीर आरोप पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेच्या वतीने करण्यात आला आहे. माहिती अधिकार कायद्याचे संरक्षण, नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांचे जतन आणि पारदर्शक, उत्तरदायी शासनव्यवस्थेच्या मागणीसाठी शुक्रवार, दि. २६ जून रोजी सकाळी ११ वाजता अहिल्यानगर येथील हुतात्मा स्मारक परिसरात “माहिती अधिकार कायदा राष्ट्रीय सूर्यनामा” आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे.

हे आंदोलन कोणत्याही पक्ष, व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधातील नसून सार्वजनिक प्रशासनातील गोपनीयता, अपूर्ण माहिती, अपील प्रक्रियेतील अडथळे, नागरिकांना विधी साहाय्यापासून वंचित ठेवण्याची प्रवृत्ती आणि उत्तरदायित्वाच्या अभावाविरोधातील जनलोक आरोपपत्र असल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले आहे.

संघटनांच्या मते, लोकशाही ही केवळ निवडणुका, मतदान किंवा सत्तांतर यापुरती मर्यादित नाही. शासनाच्या निर्णयांबाबत माहिती मिळविण्याचा अधिकार, त्या निर्णयांची छाननी करण्याचे स्वातंत्र्य, अन्यायाविरोधात अपील करण्याची संधी आणि आपल्या पसंतीच्या विधी प्रतिनिधीमार्फत प्रभावीपणे बाजू मांडण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा गाभा आहे.

काही अपील प्रक्रियांमध्ये अपीलकर्त्यांना वकील अथवा अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत बाजू मांडण्यास मनाई केली जात असल्याचा आरोप करत संघटनांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अपीलकर्त्याला विधी साहाय्यापासून दूर ठेवणे म्हणजे त्याचा आवाज कमकुवत करण्यासारखे असून, हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांविरोधात असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

शासनाकडे अधिकारी, कर्मचारी, कायदेशीर सल्लागार, नियमावली आणि प्रशासकीय साधने उपलब्ध असतात. त्याउलट सामान्य नागरिकाकडे केवळ त्याचा अनुभव, तक्रार आणि न्याय मिळविण्याची अपेक्षा असते. अशा परिस्थितीत त्याला कायदेशीर प्रतिनिधित्व नाकारणे म्हणजे समानतेचा केवळ आभास निर्माण करणे होय, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

माहितीचा अधिकार हा केवळ कागदपत्रांच्या प्रती मिळविण्यापुरता मर्यादित नाही. तो नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांचे प्रभावी साधन आहे. जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या शासनाने आपल्या निर्णयांची कारणे जनतेसमोर मांडली पाहिजेत. कोणते निर्णय घेतले गेले, त्यासाठी कोणते नियम वापरण्यात आले, सार्वजनिक निधीचा वापर कसा झाला, कोणाला लाभ झाला आणि कोणाचे नुकसान झाले, याची माहिती मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे, असे मत पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी व्यक्त केले.

अशोक सब्बन म्हणाले की, माहिती दडविणे म्हणजे प्रशासनातील अंधार वाढविणे होय. अंधारात भ्रष्टाचार, मनमानी आणि सत्तेचा गैरवापर वाढतो. माहितीचा प्रकाश पडला की शासनाला आपल्या प्रत्येक कृतीचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते. त्यामुळे माहितीचा अधिकार हा सार्वजनिक सत्तेवर जनतेचे वैधानिक आणि नैतिक नियंत्रण प्रस्थापित करणारा अधिकार आहे. माहिती मागणाऱ्या नागरिकांकडे संशयाने पाहणे, अपूर्ण माहिती देणे, फेऱ्या मारायला लावणे, अपील प्रक्रियेत तांत्रिक अडथळे निर्माण करणे किंवा वकिलामार्फत बाजू मांडण्यास मज्जाव करणे, या बाबी लोकशाहीच्या आत्म्याला बाधा आणणाऱ्या आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.

प्रकाश थोरात म्हणाले की, भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाची हमी देण्यात आली आहे. तसेच संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा माहिती मिळविण्याच्या अधिकाराशी निगडित असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे माहितीचा अधिकार हा केवळ कायदेशीर अधिकार नसून लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेला घटनात्मक अधिकार आहे.

माहिती मागणारा नागरिक हा शासनाचा विरोधक किंवा शत्रू नसून लोकशाही व्यवस्थेचा सार्वजनिक लेखापरीक्षक आहे. तसेच अपील करणारा नागरिक प्रशासनाला त्रास देत नसून शासन अधिक न्याय्य, पारदर्शक आणि सक्षम बनविण्यासाठी त्रुटी निदर्शनास आणत असतो, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या आंदोलनाद्वारे पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने काही महत्त्वाच्या मागण्या पुढे केल्या आहेत. त्यामध्ये अपीलकर्त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या वकिलामार्फत किंवा अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत बाजू मांडण्याची परवानगी देणे, माहिती अधिकार कायद्यातील प्रथम व द्वितीय अपील प्रक्रिया अधिक नागरिकाभिमुख, पारदर्शक आणि कालबद्ध करणे, माहिती नाकारताना स्पष्ट कायदेशीर कारणे नमूद करणे, माहिती आयोगाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांनी जास्तीत जास्त माहिती स्वतःहून सार्वजनिक करणे, या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.

याशिवाय माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना त्रास देणे, धमकावणे किंवा सूडभावनेने वागविणे थांबवावे, तसेच सार्वजनिक निधीचा वापर, निविदा प्रक्रिया, लाभार्थी योजना आणि प्रशासकीय निकष जनतेसमोर खुले करावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

माहितीचा अधिकार, पारदर्शक शासन आणि नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांच्या संरक्षणासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या “राष्ट्रीय सूर्यनामा” कार्यक्रमात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या आंदोलनासाठी ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीरबहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे, ॲड. विद्या शिंदे, राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले आणि प्रकाश गोसावी आदी कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत.