दुरुस्ती लोकशाही मूल्यांना घातक! सामाजिक संघटनांचा दुरुस्तीला विरोध माहितीच्या हक्कावर घाला सहन करणार नाही; जनलोक सूर्यनामातून लोकशाही रक्षणाचा संकल्प !
राळेगणसिद्धी/प्रतिनिधी :- “माहिती अधिकार कायद्यात सरकारने बदल करण्याचा प्रयत्न केल्यास मी 90 व्या वर्षीही सरकारविरोधात आंदोलन उभे करीन,” असा थेट इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला आहे. राळेगणसिद्धी येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना केंद्र व राज्य सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला तीव्र विरोध करू, असे स्पष्ट केले. “जनहितासाठी उपोषण करण्याचा इशारा मी आधीच सरकारला दिला आहे,” असेही ते म्हणाले.
अण्णा हजारे म्हणाले की, “गेल्या 30 वर्षांपासून माहिती मागण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पण सरकार माहिती दडवते, फेऱ्या मारायला लावते. आता नव्याने माहिती अधिकार कायद्यात बदल करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. माहिती आयुक्तांची नेमणूक, माहिती नाकारण्याची कारणे, अपील प्रक्रिया यात बदल करून हा कायदा कमकुवत केला जात आहे. हा कायदा सामान्य माणसाचे हत्यार आहे. ते बोथट करण्याचा प्रयत्न झाल्यास जनता रस्त्यावर उतरेल.”
“सरकारने माहिती दडवणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणे आहे. माहितीचा अधिकार हा केवळ कागद मिळवण्याचा कायदा नाही, तर तो लोकशाहीचा आत्मा आहे. मी 90 व्या वर्षीही लढायला तयार आहे. जनहितासाठी सरकारविरोधात आंदोलन उभे करावे लागले तरी मागे हटणार नाही,” असा निर्धार अण्णांनी व्यक्त केला. त्यांच्या या भूमिकेला राज्यभरातून हजारो कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा दिला आहे.
दुरुस्ती लोकशाही मूल्यांना घातक! सामाजिक संघटनांचा दुरुस्तीला विरोध माहितीच्या हक्कावर घाला सहन करणार नाही; जनलोक सूर्यनामातून लोकशाही रक्षणाचा संकल्प
माहिती अधिकार कायद्याच्या नव्या नियमांमुळे माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असून नागरिकांच्या पारदर्शक शासनाच्या हक्कावर गदा येत असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात केलेल्या बदलांचा पुनर्विचार करावा, अन्यथा जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी दीर्घकाळ संघर्ष केला. या कायद्यामुळे प्रशासनातील भ्रष्टाचार, अपारदर्शकता आणि गैरव्यवहार उघडकीस येण्यास मदत झाली. मात्र नव्या नियमांमुळे माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांचा माहितीचा मूलभूत अधिकार अबाधित राखण्याची मागणी विविध सामाजिक संघटनांनी केली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसद यांच्या वतीने २६ जून रोजी अहिल्यानगर येथे ‘जनलोक सूर्यनामा’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
या कार्यक्रमातून लोकशाही, संविधान, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांचे रक्षण करण्याचा लोकसंकल्प केला जाणार आहे.
पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष ॲड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले की, “माहितीचा अधिकार हा केवळ कायदा नसून लोकशाहीचा श्वास आहे. संत ज्ञानेश्वरांच्या ‘विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो’ या पसायदानातील विचाराप्रमाणे समाजात विवेक, सत्य आणि पारदर्शकतेचा प्रकाश पोहोचविणे हेच जनलोक सूर्यनामाचे उद्दिष्ट आहे. माहिती अधिकार कमकुवत करण्याचे कोणतेही प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी सजग राहून संविधानिक मूल्यांच्या संरक्षणासाठी पुढे यावे.”
जनलोक सूर्यनामा हा केवळ कार्यक्रम नसून लोकशाहीच्या नैतिक पुनर्जागरणाची चळवळ असल्याचे मत विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.
