अधिकार वाचवा,लोकशाही वाचवा,संविधान राज मजबूत करा- पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदचा निर्धार
पुणे : माहितीचा अधिकार कायदा २००५ हा भारतीय लोकशाहीचा श्वास आहे. महाराष्ट्र सरकारने २०२६ मध्ये आणलेल्या गुदमरविणाऱ्या RTI नियमांमुळे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जनतेचा माहिती मिळविण्याचा मूलभूत लोकशाही अधिकार धोक्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पद्मभूषण अण्णा हजारे यांचे संभाव्य उपोषण हे केवळ RTI नियमांविरोधातील आंदोलन राहणार नाही; तर भारतातील मनुस्मृती राज्याला जनतेकडून दिलेला लोकशाही निरोप ठरेल, असा इशारा पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांनी दिला आहे.
पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विधीज्ञ अ‍ॅड. कारभारी गवळी म्हणाले की, ज्या देशात माहिती अधिकारासाठी ९० वर्षांच्या अण्णा हजारे यांना पुन्हा आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागतो, त्या देशातील लोकशाही गंभीर संकटात आहे. सरकार जनतेच्या नावाने सत्ता मिळवते; पण माहितीचा अधिकार कमकुवत करून जनतेपासून सत्य लपवते, तर ती लोकशाही नसून सत्ताशाहीची सुरुवात आहे.
अ‍ॅड. गवळी पुढे म्हणाले की, महात्मा गांधीजींची हत्या १९४८ मध्ये झाली; पण सत्य, अहिंसा, पारदर्शकता आणि जनसत्तेवर होणारे हल्ले आजही वेगवेगळ्या स्वरूपात सुरू आहेत. मनुस्मृती प्रवृत्तीचे शासन जनतेला अंधारात ठेवते, तर संविधानिक लोकशाही जनतेला माहिती, अधिकार आणि न्याय देते. म्हणूनच RTI वरील हल्ला हा थेट संविधानिक लोकशाहीवरील हल्ला आहे.
माहिती अधिकार कायदा हा भ्रष्टाचार, नोकरशाहीची मनमानी आणि सत्तेची गुप्तशाही यांच्यावर जनतेने ठेवलेला पहारा आहे. या कायद्याला नियमांच्या नावाखाली गुदमरविणे म्हणजे जनतेच्या हातातील लोकशाहीचा दिवा विझविण्याचा प्रयत्न होय. अपील प्रक्रिया अवघड करणे, प्रतिनिधी किंवा वकिलांच्या मदतीवर निर्बंध आणणे आणि सामान्य नागरिकांना तांत्रिक अडथळ्यांत अडकवणे, हे लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.
पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांनी जाहीर केले की, अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाच्या पाठिंब्यासाठी लोकशाहीवादी नागरिक, वकील, पत्रकार, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी, कामगार आणि RTI कार्यकर्त्यांनी एकत्र यावे. हे आंदोलन केवळ एका कायद्याच्या दुरुस्तीचे आंदोलन नाही; तर पारदर्शक भारत, उत्तरदायी भारत आणि संविधान राजासाठीचे राष्ट्रीय जनआंदोलन आहे. या उपोषणाकरिता संघटनेचे कार्यकर्ते ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीरबहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे,राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले आणि प्रकाश गोसावी अनिल घाट विसावे संजय देवढे आदी कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत.
भारतातील लोकशाही ही मनुस्मृतीच्या अंधारात नव्हे, तर संविधानाच्या सूर्यप्रकाशात जगली पाहिजे. सत्ता कोणाचीही असो, ती जनतेसमोर उत्तरदायी असली पाहिजे. माहिती अधिकार हा जनतेचा अधिकार आहे; सरकारची कृपा नाही.
अण्णा हजारे यांचे उपोषण देशाला नवा संदेश देईल असे अ‍ॅड. सुरेश लगड, अ‍ॅड.आनंद सूर्यवंशी, अ‍ॅड.शिवाजी कोतकर, अ‍ॅड.रवींद्र रणसिंग,अ‍ॅड.चंद्रशेखर उबाळे,अ‍ॅड.आमित थोरात, अ‍ॅड.भास्कर वडावकर,अ‍ॅड.मधुकर गवळी,अ‍ॅड.चंद्रशेखर जगताप, अ‍ॅड.शुभांगी जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.
