पुणे|प्रतिनिधी -धर्माच्या नावाने जमा होणाऱ्या सार्वजनिक देणग्यांचा पारदर्शक हिशेब जनतेसमोर ठेवला गेला पाहिजे. रामराज्याच्या घोषणेमागे अपारदर्शक कारभार चालू शकत नाही, अशी भूमिका पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. कारभारी गवळी यांनी मांडली. अॅड. गवळी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रामराज्य म्हणजे सत्य, न्याय, मर्यादा, पारदर्शकता आणि लोककल्याण. मात्र रामाच्या नावाने जमा होणाऱ्या देणग्यांच्या वापराबाबत प्रश्न निर्माण होत असतील, तर त्या निधीचा सार्वजनिक हिशेब देणे आवश्यक आहे. श्रद्धा आणि उत्तरदायित्व यांचा समतोल राखणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, धर्माच्या नावाखाली निर्णय काही मोजक्या हातांत केंद्रित होणे, देणग्यांचा तपशील जनतेपासून दूर ठेवणे आणि पारदर्शकतेचा अभाव राहणे ही लोकशाही मूल्यांना पूरक बाब नाही. श्रद्धेच्या नावाने मिळालेल्या प्रत्येक रुपयाचा लेखाजोखा सार्वजनिक असावा, अशी त्यांनी मागणी केली. या मागणीला संघटनेचे कार्यकर्ते ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीरबहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे,राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले आणि प्रकाश गोसावी अनिल घाट विसावे संजय देवढे, आदीनी पाठिंबा दिला आहे. अॅड. गवळी यांनी पुढे सांगितले की, गरीब, शेतकरी, कामगार, महिला आणि सामान्य नागरिक श्रद्धेने देणग्या देतात. त्यामुळे त्या निधीचा वापर, लेखापरीक्षण आणि व्यवस्थापन याबाबत नागरिकांना माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे. भक्ती ही अंध न राहता उत्तरदायी असली पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले. पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसद यांच्या वतीने देशातील मोठ्या धार्मिक ट्रस्टांचे स्वतंत्र, सार्वजनिक आणि वार्षिक लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. देणग्या, बांधकाम करार, खर्च, सोन्या-चांदीच्या वस्तू, बँक व डिजिटल व्यवहार तसेच ट्रस्टच्या मालमत्तेची माहिती नियमितपणे सार्वजनिक करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. देशाला केवळ राजकीय नव्हे तर वैचारिक परिवर्तनाची गरज असल्याचे सांगत अॅड. गवळी यांनी "ओळखा – तपासा – बदला" ही त्रिसूत्री स्वीकारण्याचे आवाहन केले. धर्माच्या नावाने उभारल्या जाणाऱ्या संस्थांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सार्वजनिक लेखापरीक्षणाची संस्कृती निर्माण झाली तरच खऱ्या अर्थाने न्यायाधिष्ठित व लोकाभिमुख शासनव्यवस्था उभी राहील, असे त्यांनी म्हटले. शेवटी त्यांनी स्पष्ट केले की, ही भूमिका कोणत्याही श्रद्धाळू व्यक्तीविरोधात नसून, सार्वजनिक देणग्या स्वीकारणाऱ्या संस्थांनी पारदर्शकतेचे तत्त्व स्वीकारावे, या उद्देशाने मांडली आहे. रामाच्या नावाने जमा झालेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब जनतेला देणे हेच खऱ्या अर्थाने रामराज्याच्या मूल्यांशी सुसंगत ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
