मुकादम, कंत्राटदार व साखर कारखाना व्यवस्थेतील शोषणातून मजुरांची मुक्तता झाली पाहिजे; पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदचा एल्गार
अहिल्यानगर, प्रतिनिधी : ऊसतोडणी मजुरांवरील आर्थिक, शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक शोषणाविरोधात राज्यव्यापी जनजागृती आणि कायदेशीर लढ्याची घोषणा करत पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसद यांच्या वतीने शुक्रवार, २४ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “ऊसतोडणी मजूर गुलामी व शोषणविरोधी आंदोलन” करण्यात येणार आहे. ही माहिती पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ॲड. गवळी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील लाखो ऊसतोडणी मजूर हे गरीब, अशिक्षित, स्थलांतरित आणि असंघटित कुटुंबांतील आहेत. अनेकांना मुकादम, ऊसतोडणी व वाहतूक कंत्राटदार तसेच काही साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थेमुळे आगाऊ रक्कम, कर्ज आणि एकतर्फी करारांच्या माध्यमातून आर्थिक जाळ्यात अडकवले जाते. हंगामभर अत्यंत कठोर परिश्रम करूनही त्यांना न्याय्य मजुरी, सुरक्षित निवास, आरोग्यसेवा, विमा, अपघात भरपाई, महिलांची सुरक्षितता, मुलांचे शिक्षण आणि मूलभूत मानवी हक्कांपासून वंचित राहावे लागते.
त्यांनी सांगितले की, काही भागांत मजुरांना धमकावणे, त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध आणणे, कुटुंबीयांना भीती दाखवणे, जबरदस्तीने काम करून घेणे किंवा दुसऱ्या ठिकाणी नेल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अशा सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर भारतीय न्याय संहिता, बंधमजुरी पद्धती (निर्मूलन) अधिनियम, १९७६, बालमजुरीविरोधी कायदे, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा आणि इतर लागू कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्याची मागणी आंदोलनातून करण्यात येणार आहे.
संविधानातील कलम २३ ची आठवण
ॲड. गवळी यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानातील कलम २३ मानव तस्करी, वेठबिगारी आणि जबरदस्तीच्या मजुरीस स्पष्टपणे प्रतिबंध करते. तसेच बंधमजुरी पद्धती (निर्मूलन) अधिनियम, १९७६ नुसार कर्ज, आगाऊ रक्कम किंवा कराराच्या नावाखाली कोणाच्याही स्वातंत्र्यावर बंधने घालणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ऊसतोडणी मजुरांना गुलामासारखी वागणूक देणाऱ्या कोणत्याही व्यवस्थेला कायद्याने मान्यता नाही.
अलीकडील घटनांकडे लक्ष वेधले
महाराष्ट्रात आणि इतर राज्यांतील ऊसतोडणीशी संबंधित जबरदस्तीच्या मजुरीच्या घटनांचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यात २०२५ मध्ये कथित बंधमजुरांची सुटका झाल्याची माहिती समोर आली होती. तसेच मध्य प्रदेशातील आदिवासी मजुरांना फसवून महाराष्ट्रात आणल्याच्या तक्रारीही चर्चेत आल्या होत्या. अशा घटनांची सखोल चौकशी करून त्यांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.
“साखरेच्या गोडव्यामागे मजुरांच्या अश्रूंची कडू कहाणी”
ॲड. कारभारी गवळी म्हणाले, “ऊसतोडणी मजूर हे साखर उद्योगाचा खरा कणा आहेत. मात्र त्यांनाच कर्जजाळे, अपमान, असुरक्षितता आणि भीतीमध्ये ठेवले जात असेल, तर अशा व्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन करावे लागेल. साखरेच्या प्रत्येक दाण्यामागे मजुरांच्या श्रमाचा सन्मान दिसला पाहिजे; त्यांच्या अश्रूंची कडू कहाणी नव्हे.”
कल्याणकारी योजनांचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्याची मागणी
राज्यात लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविल्या जात असल्याची माहिती उपलब्ध असली, तरी त्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मजुरांपर्यंत कितपत पोहोचतो, याचे स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणीही संघटनांनी केली आहे.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या
आंदोलनातून शासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत—
– प्रत्येक ऊसतोडणी मजूर व त्याच्या कुटुंबाची अनिवार्य शासकीय नोंदणी.
– मुकादम, कंत्राटदार व कारखान्यांमधील सर्व आर्थिक व्यवहार पारदर्शक करणे.
– लेखी करार, थेट बँक खात्यात वेतन आणि अधिकृत पावती अनिवार्य करणे.
– बंधमजुरी, धमकी, जबरदस्ती व बेकायदेशीर बंधनांवरील तक्रारींवर तातडीने गुन्हे दाखल करणे.
– महिला मजुरांसाठी आरोग्य, प्रसूती, सुरक्षितता व सन्मानाच्या विशेष योजना.
– मुलांसाठी हंगामी निवासी शाळा व अखंड शिक्षण व्यवस्था.
– प्रत्येक ऊस उत्पादक जिल्ह्यात कायदेशीर मदत व तक्रार निवारण केंद्र.
– जिल्हाधिकारी, पोलीस, कामगार, महिला व बालविकास विभाग आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त तपासणी समित्या.
– साखर कारखान्यांवर मजुरांच्या घटनात्मक व मानवी अधिकारांचे संरक्षण करण्याची स्पष्ट कायदेशीर जबाबदारी.
– प्रत्येक तक्रारीची ४८ तासांत प्राथमिक चौकशी.
– मृत्यू किंवा अपघात झाल्यास तातडीची आर्थिक मदत व भरपाईसाठी स्वतंत्र निधी.
– अनधिकृत कपात, फसवणूक व कर्जवसुली रोखण्यासाठी विशेष लेखापरीक्षण व्यवस्था.
कायदेशीर आणि जनआंदोलनात्मक लढ्याची घोषणा
ॲड. गवळी यांनी सांगितले की, पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांच्या माध्यमातून ऊसतोडणी मजुरांसाठी तक्रार नोंदणी, मोफत कायदेशीर मदत, जनजागृती शिबिरे, प्रशासनाकडे निवेदने, साखर कारखान्यांशी संवाद, सामाजिक दबाव निर्माण करणे आणि आवश्यकतेनुसार उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
ते म्हणाले, “ही केवळ मजुरीची लढाई नाही; ही मानवी स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा आणि घटनात्मक अधिकारांची लढाई आहे. कर्जाच्या किंवा आगाऊ रकमेच्या नावाखाली मजुरांना गुलामासारखी वागणूक देणे, त्यांच्या अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेणे किंवा कुटुंबीयांना धमकावणे हे संविधान आणि मानवतेविरुद्धचे गंभीर अपराध आहेत. ऊसतोडणी मजूर हे कोणाचे गुलाम नसून संविधानाने संरक्षित केलेले स्वतंत्र नागरिक आहेत. त्यांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा, कुटुंबाला सुरक्षितता आणि जीवनाला स्वातंत्र्य मिळवून देईपर्यंत हा संघर्ष सुरू राहील.” संघटनेचे कार्यकर्ते ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीरबहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे,राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले आणि प्रकाश गोसावी अनिल घाट विसावे संजय देवढे आदी कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत.
या आंदोलनात ऊसतोडणी मजूर, कामगार संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, मानवाधिकार संघटना, विद्यार्थी, शेतकरी आणि जागरूक नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
