जनलोक महाराष्ट्र | मुंबई, ४ ऑगस्ट : महाराष्ट्रात धर्मांतरावर नियंत्रण आणण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या धर्मस्वातंत्र्य (धर्मांतर प्रतिबंध) कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्याने राज्यात हा कायदा लागू झाला आहे. या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींनुसार अंतरधर्मीय विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना आईचा मूळ धर्म लागू होईल, अशी तरतूद करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
कायद्याचा उद्देश फसवणूक, दबाव, प्रलोभन किंवा खोटी माहिती देऊन होणारे धर्मांतर रोखणे हा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून संबंधित प्रकरणांची चौकशी आणि कारवाईसाठीही विशेष प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.
या कायद्याबाबत विविध सामाजिक, धार्मिक आणि कायदेतज्ज्ञांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. समर्थकांच्या मते हा कायदा बळजबरीच्या धर्मांतराला आळा घालणारा आहे, तर काही संघटनांनी धर्मस्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
कायद्याला न्यायालयात आव्हान
वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्राच्या धर्मस्वातंत्र्य (धर्मांतर प्रतिबंध) कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका जाहीर केल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्या मते, या कायद्यातील काही तरतुदी भारतीय संविधानाने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्य, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेची न्यायालयीन तपासणी व्हावी, या उद्देशाने ते उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी करत असल्याचे सांगितले जात आहे.
