झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काची सनद, जमीनमालकांना टीडीआर देण्याची मागणी; हजारो कुटुंबांच्या घराच्या प्रश्नावर निर्णायक लढा
अहिल्यानगर, २० जुलै २०२६ : शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये अनेक वर्षांपासून झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांना आजही स्वतःच्या घराचा कायदेशीर मालकी हक्क मिळालेला नाही. अनेक कुटुंबे पिढ्यान्पिढ्या एकाच ठिकाणी राहत असली तरी बेदखल होण्याची भीती कायम त्यांच्या डोक्यावर आहे. या पार्श्वभूमीवर पीपल्स हेल्पलाईनने २०१४ मध्ये सुरू केलेल्या “मेरे देश में मेरा अपना घर” आंदोलनाला आता अधिक व्यापक घटनात्मक आणि सामाजिक स्वरूप देण्यात आले आहे.
पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवार, २४ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “पसायदान जनलोक अदालत सूर्यानामा” आयोजित करण्यात आला आहे. या आंदोलनात झोपडपट्टीधारक, महिला, कामगार, युवक, सामाजिक कार्यकर्ते, विधीज्ञ आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
संघटनेचे म्हणणे आहे की, राज्यातील हजारो झोपडपट्ट्या खासगी जागांवर वसलेल्या आहेत. अनेक कुटुंबे दशकेभर त्या जागेवर वास्तव्यास असूनही त्यांना मालकी हक्क नसल्याने वीज, पाणी, बँक कर्ज, शासकीय योजना आणि सुरक्षित निवाऱ्यापासून वंचित राहावे लागते. दुसरीकडे, मूळ जमीनमालकांनाही त्यांच्या जमिनीबाबत न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे संघर्षाऐवजी दोन्ही बाजूंना न्याय देणारा मार्ग स्वीकारण्याची वेळ आली आहे.
प्रकाश थोरात म्हणाले 1992 पासूनचा लढा पूर्णत्वाकडे ॲडवोकेट कारभारी गवळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली 1992 पासून “मेरा देश मेरा अपना घर” आंदोलनाच्या माध्यमातून झोपडपट्टीवासीयांचा लढा उभा राहिला होता. रामवाडी, लालटाकी, सिद्धार्थ नगर, कोठला येथील अनेक कार्यकर्ते आणि झोपडपट्टीधारकांनी या लढ्यात झोकून दिले होते.
त्यांच्या 34 वर्षांच्या संघर्षाला आता यश येत असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिक कार्यकर्ते प्रकाश थोरात यांनी व्यक्त केली. ते पुढे म्हणाले “आम्ही वर्षानुवर्षे रस्त्यावर उतरलो, निवेदन दिली. आज त्या लढ्याला यश येताना बघून प्रत्येक कुटुंबाला आधार वाटतोय. आता आमच्या डोक्यावरही स्वतःच्या मालकीचे छप्पर असेल.”
यासाठी संघटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) योजना प्रभावीपणे लागू करण्याची मागणी केली आहे. पात्र झोपडीधारकांना त्यांच्या वास्तव्यास असलेल्या जागेची कायदेशीर मालकी सनद देण्यात यावी, तर संबंधित जमीनमालकांना टीडीआर किंवा समतुल्य विकास मोबदला देऊन त्यांचे नुकसान भरून काढावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महिलांचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण लक्षात घेऊन घराची मालकी सनद महिला किंवा पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने देण्याचीही संघटनेची भूमिका आहे. याशिवाय झोपडपट्टी भागांमध्ये पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वेक्षण प्रक्रिया आणि पात्र लाभार्थ्यांची यादी पूर्णपणे पारदर्शक ठेवून ती सार्वजनिक पोर्टलवर प्रसिद्ध करावी, असेही संघटनेचे म्हणणे आहे.
या आंदोलनासाठी संघटनेचे कार्यकर्ते ॲड. कारभारी गवळी,अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, सखाराम सरक,ॲड. अमित थोरात,आनंद आढाव माजी नगरसेविका सखुबाई, बोरगे , राऊफ शेख, प्रकाश थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे,ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, भगवान जगताप, रघुनाथ आंबेडकर, अशोक भोसले, नितीन साळवे, मीरा सरोदे, पोपट भोसले,वीरबहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे,राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले आणि प्रकाश गोसावी अनिल घाटविसावे संजय देवढे आदी कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत.
पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी म्हणाले, “गरीब झोपडीधारक आणि मूळ जमीनमालक यांच्यात संघर्ष निर्माण करणे हा उपाय नाही. दोघांनाही न्याय मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करणे हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे. प्रत्येक कुटुंबाच्या डोक्यावर सुरक्षित आणि कायदेशीर मालकीचे छप्पर असणे हा केवळ सामाजिक नव्हे तर घटनात्मक न्यायाचाही प्रश्न आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “पसायदान जनलोक अदालत ही कोणाची मालमत्ता हिसकावण्यासाठी नसून सर्वांना न्याय देण्यासाठी आहे. प्रत्येक भारतीय कुटुंब अभिमानाने ‘मेरे देश में मेरा अपना घर है’ असे म्हणू शकेल, अशी व्यवस्था निर्माण व्हावी, हा या आंदोलनाचा उद्देश आहे.”
संघटनेने आपल्या मागण्यांचा आधार भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ (कायद्यापुढे समानता) असल्याचे स्पष्ट केले आहे. श्रीमंतांना सुरक्षित मालकी आणि गरीबांना कायम बेदखलीची भीती, ही असमान व्यवस्था घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
२४ जुलै रोजी होणाऱ्या या जनलोक अदालतमध्ये झोपडपट्टीधारकांनी आपल्या घराच्या हक्कासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांनी केले आहे.
